Sunday 6 January 2019

Young panchayat women step up to the challenge



Annu Anand, July30,2016, The Hindu Businessline

In Rajasthan villages, toilet construction gets an added fillip

Chandni Meena walks fast as she enters house after house to show us their recently constructed toilets. Every kuccha and big house alike in her village, Nangal Sustavataan, in Amber block of Rajasthan, today boasts a toilet. Chandni is no ordinary woman. At 22 she is the sarpanch of a panchayat overseeing five villages. She is also preparing for her BEd examination, and yet working day and night for the past two months to make her village open defecation free, by helping construct 1,632 toilets.
She admits that it was an uphill task all the way — first, motivating the people to build toilets and then running from pillar to post to complete all formalities before getting the Rs. 15,000 grant for each toilet. She however believes that these difficulties are nothing compared to the ones faced every day by women and children who are forced to defecate in the open. All her efforts have now paid off — following a formal inspection, the village is all set to be declared open defecation free.
Khoda Meena panchayat member Seema Meena is just 23 years old and studying in second year of BCom. This mother of a seven-month-old daughter is managing all three fronts — home, panchayat and college studies — efficiently. She wants every girl in her panchayat to become educated.
Like Chandni and Seema, several college-going girls in rural Rajasthan have become panch or sarpanch, thanks to the newly mandated educational qualification for contesting local body elections.
These newly-minted panchayat leaders are concentrating more on women-centric issues such as drinking water supply, sanitation and education, as compared to their male counterparts. Their major concerns include construction of toilets, cleanliness and hygiene of villages, education for women and the problem of alcoholism.
In Jaipur district, women panchayat representatives point out that many girls drop out of schools and colleges in the absence of toilet facilities. After puberty especially, the young women acutely feel the need for toilets and privacy during their menstrual cycle, and everyday bathing.
Vinita Rajawat has been elected sarpanch of Daulatpura for the second time on a general seat. The former anganwadi worker is well aware of the advantages of clean and healthy surroundings. “We women can’t tolerate mess in our house, so how can we allow garbage and dirt in our village, which becomes like our house when we represent it as a panchayat member,” she says.
According to Amnesty International, millions of women have to walk 300 metres daily to use a toilet facility. Increased construction activity in villages have led to loss of open spaces, further inconveniencing women and children.
Women in Vinita’s village told her recently that they are forced to send their children before five in the morning to defecate near the highway, as there is no open space left in the village. They are often chased away by the local people and threatened. They now request the Sarpanch to help them build toilets in their houses.
Lack of access to toilets also makes women more vulnerable to rape and other sexual violence
Sunit Kumar Aggarwal, professor at the Indira Gandhi Panchayati Raj and Gramin Vikas Sansthan (IGPGVS), says his organisation trains panchayat members on ways to end open defecation. They learn how flies sitting on excreta can contaminate drinking water and food. The representatives, in turn, educate fellow villagers against open defecation. Chandni had even ordered the local public distribution outlet to stop ration supply for two months to families that have no toilet at home.


The writer is a Delhi-based journalist



Amenities elude Sardar Sarovar evictees




Annu Anand March 22, 2013 12:13 IST  HINDU
Updated: March

Displaced by the Sardar Sarovar Dam project, hundreds living on the hills lining the Narmada banks are denied basic amenities

A satisfied smile flashes across Chuna’s face. At least for few months, she won’t have to worry about feeding her children. Leaving behind all the day’s work, 35-year-old Sarla was also rushing to the village outskirts. She didn’t want to let this opportunity go.
Just like Chuna and Sarla, all men and women were running towards the village end, near the bank of the river, where in the name of a ration shop, wheat, sugar and salt were scattered on the ground. The village was getting PDS grains after a gap of six months. Running towards this makeshift ration shop, the villagers were simultaneously worried by the thought that the PDS shopkeeper may leave before they reach and their children may have to face hunger and starvation again.
This was the scene in Bhitada village in Madhya Pradesh’s Alirajpur district — one of the villages that have been affected by the Sardar Sarovar Dam project. One can reach this village only after travelling 44 km by road followed by a one-hour travel boat ride and a three-km-long walk. The whole village has been divided into five clusters or falias and these clusters are inhabited by about 350 families. Each cluster is at a distance of about two km.
According to the draft Food Security Bill, it is the responsibility of the State government to ensure that each family below the poverty line gets subsidised ration from the PDS shops. But families living on the bank of Narmada — affected by the Sardar Sarovar project and inadequate rehabilitation — are forced to live on the mercy of government officials for their day-to-day sustenance. They get rations after months on end and that too for only a few hours. By the time the news of ration arriving spreads in their scattered homes in the village, the makeshift PDS shop gets dismantled. Nandla Bhai who came to deliver PDS ration was selling the salt costing Re. one a packet for Rs. 5 to the villagers. He justifies his action saying, “Transporting the ration over such a distance increases the cost of the goods.” But transport charges are being paid by the government! Nandla didn’t have any answer.
There are 15 villages in the Alirajpur district that are surrounded by the Narmada due to the dam project. As the dam’s height kept on increasing, these villages got submerged leading to loss of land and homes. Improper rehabilitation has led these villagers to struggle for their basic needs like food, health and livelihood. Government schemes like PDS, mid-day meal, MGNREGA and anganwadi are implemented in these villages in the official records but because of inaccessibility, their scattered nature and inefficiency and corruption on the part of the government, most of these schemes remain exist only on paper.
Around 13 years ago, these villages were filled with lush green fields. There was a road to reach the village. But beginning from 1996, these villages started getting affected. By 2000, their farms and houses were completely submerged. In this situation, many villagers had to seek shelter in the hills that line the bank of Narmada. The rocky nature of these hills makes it difficult for the villagers to even find a place to set up their homes.
Anjanwada is one such village. The health, school facilities and nutrition for children here remain a challenge. The population of this village is around 360. The government has started a primary school for the children in the village but for most of the children, the school is only accessible by an arduous boat ride or an hour long walk through the rocky terrain. The school and the anganwadi are situated at the same place. The anganwadi is unable to provide nutrition to needy children since it is difficult for them to cross the river or cover the long distance daily. There is no health centre in the village. Electricity and roads still seem like a distant dream for these villagers.
Khajan Singh of Anjanwada lost his 12-year-old daughter and 18-year-old son three years ago as he couldn’t provide them timely treatment. The nearest health sub centre is located in Kakrana, 12 km away and can only be reached by a two-hour-long boat ride from Anjanwada.
The Madhya Pradesh government claims that all 45,000 displaced in the Sardar Sarovar Project have been given adequate compensation. Meera Kumari of Narmada Bachao Andolan (NBA), however, says, “ Nearly 3,300 families have been given the first instalment of cash component. But due to the Fake Registry Scam, they have been unable to buy the land. As of now, the matter is in High Court.”

Sunday 6 April 2014

चुनाव और विकास

इस बार का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है. देश की मुख्य पार्टियां अपने अपने विकास के कामों की दुहाई देकर लोगों के साथ छल कर रही है.  इस बार के चुनाव ने विकास की परिभाषा ही बदल दी है. नयी परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं. आखिर विकास का पैमाना क्या है. पुलों का निर्माण. हाइवे, बड़े शहरों की चमचमाती सड़कें, या गाड़ियों की बढ़ती गिनती. अगर किसी भी राज्य के विकास का मापदंड शहरों में सड़कों का निर्माण, फ्लाई ओवर की गिनती में बढोतरी, उद्योगों का विस्तार और कुछ खास बढ़े उद्योगों को वितीय लाभ तो इस में कोई शक नहीं कि  अहमदाबाद, वडोदरा, भोपाल और दिल्ली जैसे बहुत से महानगरी शहरों में रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है. अगर यह विकास का आदर्श मॉडल है तो गुजरात को विकास का बेहतर मॉडल कहा जा सकता है. लेकिन अगर आर्थिक असमानता में कमी, कुपोषण में गिरावट, गरीबी रेखा में कमी या औसत खर्च और औसत मजदूरी सहित स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर पर देश के दूर दराज इलाकों में सुधार और देश के अति गरीब और आदिवासी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता में सुधार को आप विकास मानते हैं तो जान लें की आप को बेफकूफ बनाया जा रहा है. चुनाव में गुजरात को विकास के आदर्श मॉडल के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. लेकिन अगर पोषण विकास का पैमाना है तो जान लें कि गुजरात में कैग(CAG) की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. यहाँ कुल शिशु मृत्य दर अभी भी 41 प्रति हज़ार है. देश की गरीबी रेखा करीब 32 रूपए है लेकिन गुजरात में शहरों में 10रूपए 80पैसे और शहरों में प्रति दिन 16 रूपए 80 पैसे से अधिक खर्च करने वाला गरीब नहीं है. यहाँ पर ग्रामीण इलाकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से कम है. सामाजिक स्तर के मापदंड भी कोई बेहतर तस्वीर नहीं प्रस्तुत करते. 2011 की जनगणना के मुताबिक लड़कों की अपेक्षा लड़कों की गिनती 890 है. जब कि देश में यह संख्या 919 है यानी गुजरात से अधिक है. यह आंकड़ा जानना भी अधिक जरूरी है क्योंकि राज्य में महिला सुरुक्षा का खास दावा किया जा रहा है.

अगर सवाल विकास का है तो महज प्रचार का विकास नहीं विकास के आंकड़ों और तथ्यों सहित जानकारी लेना भी ज़रूरी है. बार बार के प्रचार से ज़मीनी हकीकत कैसे बदलेगी         

Friday 10 January 2014

बंधुआ मजदूरों के लिए ग्यारसी की जंग







अन्नू आनंद
जब मैंने हाल में कदम रखा तो मेरी नजर सभी पुरुषों के बीच अकेली बैठी साधारण और देहाती दिखने वाली महिला पर पड़ी. माथे पर बड़ी सी बिंदी और सिर साड़ी से ढका. लेकिन उसकी साधारण सी वेशभूषा के बावजूद उसके चेहरे की सौम्यता और अदभुत तेज उसके व्यक्तित्व को आकर्षित बना रहे थे. हाल में मौजूद दो चार शहरी महिलाओं को छोड़ कर (जिन से मैं पहले से ही परिचित थी) शेष सभी पुरुषों के बीच में उसे देख कर मैंने सोचा  कि गांव की कोई पीड़िता होगी जिसे आयोजकों ने अपनी व्यथा मीडिया को बताने के लिए बुलाया है. सेमिनार के शुरूआती दौर में जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ी मैंने उसे बेहद दिलचस्पी और तल्लीनता से वक्ताओं को सुनते पाया.

तभी मॉडरेटर ने घोषणा की कि अब ग्यारसी बाई उर्फ ‘ग्यारसी सहरिया’ मीडिया को पिछले दिनों बंधुआ मजदूरों के छुड़ाने की घटनाओं की ताजा स्थिति और सहरिया महिलायों के साथ हुए शोषण की घटनाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई की जानकारी देगी. नाम सुनते ही साधारण और देहाती देखने वाली वह महिला उठी और पॉवर प्वाइंट प्रसेंटेशन की मदद से मीडिया के लोगों को समझाने लगी, “अब बारां जिले में १६३ में से ५३ मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया जा चुका है. इन्हें प्रमाण पत्र भी मिल गए हैं. जिन दो लड़कियों के साथ नाहरगढ़ में रेप हुआ था. हमने उनकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी है. पुलिस ने बात दबाने की कोशिश की लेकिन मैं और मेरी साथी महिलाओं ने मीडिया में मुद्दा उठाया. पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और आज पीड़ित लड़कियों के परिवारों को एक-एक लाख रूपए की राहत मिल गई है और आरोपी जेल में है”.
ग्यारसी बता रही थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सहरिया आदिवासियों को राहत पैकेज देने की घोषणा के लिए भी तैयार कर लिया है. वह बोल रही थी और मैं मन ही मन पश्चाताप कर रही थी कि जिसे मैं बेचारी, पीड़िता और वंचित समझ रही थी वह तो मेरे जैसी शहरों की हजारों महिलाओं को ‘इम्पावरमेंट’ का वास्तविक पाठ पढ़ा रही है.

उसका वक्तव्य खत्म हो चुका था. लेकिन मेरी उसे सुनने की उत्सुकता बढ़ गई थी. सत्र के खत्म होने के बाद जैसे ही मैं उसे जानने समझने के लिए उसके पास पहुंची तो देखा कि जानी-मानी समाज सेविका और राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सदस्य रह चुकी अरुणा रॉय ने सामने से आते हुए ग्यारसी बाई को देखते ही गले लगा लिया. एक बार नहीं तीन बार उन्होंने ग्यारसी को इस प्रकार से गले लगाया जैसे वह उसकी उर्जा और शक्ति को अपने में समेट लेना चाहती हो. उस से गले मिलने के बाद अरुणा जी के चेहरे पर आई संतोष की मुस्कुराहट और भाव से स्पष्ट था कि वह ग्यारसी से मिल कर और अधिक उर्जावान महसूस कर रही हैं. 
राजस्थान के बारां जिले की ५१ वर्षीय ग्यारसी सहरिया, महानगरों की बहुत सी जांबाज और इम्पावरड महिलाओं के लिए भी एक ऐसी मिसाल है जो हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी नदियों की धाराओं का रुख बदलने का साहस रखती है. उसके संघर्ष, जमीनी ज्ञान और अनुभव के समक्ष महिला सबलता का हमारा किताबी और ‘सेमिनारी’ ज्ञान बौना प्रतीत हो रहा था.
वर्ष २०११ में अज़ीम प्रेमजी फाउन्डेशन और सिविल सोसायटी पत्रिका ने ग्यारसी बाई को सहरिया आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ‘हाल ऑफ फेम’ पुरस्कार से सम्मानित किया. पुरस्कार के बारे में पूछने पर ग्यारसी बताती है कि “मैं पुरस्कार के बारे में अधिक नहीं जानती लेकिन अगर हम छोटे लोगों के कार्यों को पहचान मिलती है तो खुशी महसूस होती है”. पिछले २२ सालों में ग्यारसी ने सहरिया आदिवासी बाहुल्य इलाके किशनगंज और शाहाबाद के गांवों में छोटे छोटे कार्य करते हुए कई बड़े बदलाव लाने में सफल रही है. बंधुआ मजदूरों की मुक्ति ग्यारसी की सब से बड़ी उपलब्धि है.

दरअसल बारां जिले के बहुत से गांव में बंधुआ मजदूरी का अभी भी प्रचलन है. इस क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा से आकर बसे ज़मींदार मजबूर और जरूरतमंद आदिवासियों की ज़मीन को सस्ते मोल पर खरीद लेते हैं. फिर वे उन्हें कुछ रूपए उधार देकर उसी ज़मीन पर उनसे ‘हलिया’ यानी बेगारी करते हैं. इस मजदूरी के बदले वे उन्हें गेहूं या आटा प्रति माह देते हैं. मनमाने ब्याज के कारण हर साल कर्ज की राशि बढ़ती जाती है और मजदूर आदिवासियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बेगारी करने के लिए मजबूर रहना पड़ता है. हालाँकि कानून में बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है लेकिन इस इलाके में फ़ैली गरीबी, भुखमरी और बच्चों के लालन-पालन का मोह बहुत से परिवारों को इस बेगारी के लिए मजबूर कर देता है. ग्यारसी बाई इन मजदूरों के हकों के लिए खड़ी हुई तो उसे जिले के कई बड़े ज़मींदारों का विरोध झेलना पड़ा. उसे कई बार धमकियाँ भी मिली. लेकिन ग्यारसी डटी रही. ग्यारसी कहती है जब सरकार ने १३५ परिवारों की ६५० बीघा ज़मीन ज़मींदारों के कब्जे से छुडा कर उन्हें लौटाई तो मुझे लगा कि मुझे मेरे काम का फल मिल गया.   
कईं गांव के बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के बाद उनके पुनर्वास और छुडाइ गयी ज़मीन पर खेती के सवाल को लेकर ग्यारसी कईं बार मुख्यमंत्री और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव से मिली. आखिर उसकी लड़ाई और निरंतर प्रयासों ने प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया. बारां जिले के सुंडा गांव के बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुए बाबूलाल ने बताया, “ग्यारसी बेन और उसके साथियों ने लंबे समय तक प्रशासन, ज़मींदारों पर दबाव बनाने के बाद उसे और उसके ३५ साथियों को बेगारी से मुक्त कराया है”.  

ग्यारसी का जन्म ग्यारस यानी एकादशी को हुआ था. इसलिए उसका नाम ग्यारसी रखा गया. वह पढ़ना चाहती थी लेकिन वह स्कूल नहीं जा पाई. छोटी उमर में ही उस  पर भाई के बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी डाल दी गई. आठ साल की उमर में उसका बाल विवाह भंवरगढ़ के बक्सू सहरिया से कर दिया गया. १२ साल की उमर में जब वह ससुराल पहुंची तो पाया कि उसके समक्ष कई चुनौतियाँ थी. घर में खाने को नहीं था. ससुर किसानों के यहाँ रखवाली का काम करते थे. पति ज़मींदारों के पास ‘हाली’ थे. घर में एक समय रोटी बनती. शाम को पानी में ग्लाए गेहूं खाकर भूख मिटती थी. ग्यारसी ने पति को ज़मींदारों के पास मजदूरी करने से रोका. उसने पति को मनाया कि वे दोनो मिलकर चूने भट्ठे पर मजदूरी करेंगे. आखिर पति ने बात मानी और दोनों ने चूने की भट्ठी पर मजदूरी करने लगे. उसी दौरान इलाके की जानी- मानी सामजिक कार्यकर्ता चारु मित्रा ने महिला अधिकार और बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में महिलाओं को संगठित करने के लिए इलाके में बैठक का आयोजन किया. इसमें भट्ठे पर काम करने वाली महिलाओं को भी बुलाया गया. उस बैठक में बैठक में जाने के लिए ग्यारसी ने घर की चारदीवारी से बाहर जो कदम रखा वह कदम उसके लिए नए जीवन की शुरुआत बन गया. बैठक में जब उसने महिला अत्याचार, समानता का अधिकार और शिक्षा के महत्व के बारे में सुना तो ग्यारसी को अहसास हुआ कि अगर उसकी जैसी सभी महिलाएं यह सीख हासिल कर लें तो समूचे परिवार और गांव को सशक्त बनाया जा सकता है.
उसने मन में ठान लिया कि वह भी महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम करेगी.
लेकिन ग्यारसी को इसके लिए खुद को तैयार करना था. केवल इच्छा शक्ति, उत्साह और चाहत ही काफी नहीं था. मुद्दों की समझ बनना अभी बाकी था. अक्षर ज्ञान से महरूम ग्यारसी ने सब से पहले स्थानीय संस्था संकल्प द्वारा आयोजित शाहबाद तहसील के मामोनी गाँव में शिक्षा की पांच दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया. यहाँ पर ग्यारसी ने महिला मुद्दों, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी और बालिकाओं के लिए शिक्षा के महत्व के सबक को सीखा.

यह प्रशिक्षण ग्यारसी के लिए वरदान साबित हुआ. सबसे पहले उसने समुदाय की महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा. ग्यारसी बताती है, “इस क्षेत्र के अधिकतर लोग अशिक्षित होने के कारण  ही सब से पिछड़े हैं.” अपने काम और स्वभाव से शीघ्र उसने लोगों का दिल जीत लिया. उसकी सोच, समझ और बेझिझक अपनी बात कहने के साहस ने लोगों को उसकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया.
जब उसके इलाके में शिक्षा की लोक जुम्बिश परियोजना की शुरुआत हुई तो उसके लिए भवन की जरूरत महसूस की गई. एक विचार आया कि महिलाओं से ही ऐसे भवन का  निर्माण कराया जाए. ग्यारसी ने इस विचार का समर्थन किया. उसने मिस्त्री का प्रशिक्षण लेकर भवन के निर्माण में सहयोग दिया. इसके बाद वह ब्यावर से शुरू हुए सूचना के अधिकार आंदोलन से जुड़ी. झालावाड़ के अकेलरा में कुछ भ्रष्ट लोगों ने ग्यारसी को अपनी राह का रोड़ा मानते हुए उस पर हमले भी किये. वह घायल भी हुई लेकिन उसने अपने हौंसले को टूटने नहीं दिया. फिर उसने महिला जागरण संगठन नाम का एक समूह बनाकर उड़ीसा की नीलगिरी पहाड़ियों पर बसे लोगों के हकों के लिए वहां जाकर आवाज़ उठायी.

सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में बसे खैरुआ जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने में ग्यारसी की अहम भूमिका रही. जब मनरेगा का काम गांव में शुरू हुआ तो वह सहरिया समुदाय के लोगों को १०० दिन की बजाय २०० दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिलती रही.  .
शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित कराने, वन भूमि पर काबिज लोगों को वन अधिकार अधिनियम २००५ के तहत पट्टे दिलाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी आवाज़ उठाई. इसके लिए वह सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी मिली. ग्यारसी अब तक इतने मुद्दे उठा चुकी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री ग्यारसी की आवाज़ को ही नहीं बल्कि उसके संकल्प की दृढ़ता को भी पहचानते हैं. हार्वड विश्वविधालय में ग्यारसी के काम को विशेष केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है.
लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि छोटी छोटी जगहों पर बड़े बड़े बदलाव लाने वाले ग्यारसी जैसी सेलेब्रिटी जो अपने इलाके के बहुत से युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया के हीरो नहीं बन पाते भले ही उनकी राह किसी भी बॉलीवुड हीरो से कहीं अधिक कठिन होती है.   








Sunday 21 July 2013


विकास से हुए अनाथ

अन्नू आनंद


 भिताड़ा (अलिराजपुर)चूना के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी. अब उसे कम से कम कुछ महीनों के लिए बच्चों के पेट भरने की चिंता नही सताएगी. 35 वर्षीय सरला भी अपना सारा काम काज छोड़ कर गांव के छोर की ओर भाग रही थी. वह यह अवसर चूकना नहीं चाहती थी. चूना और सरला की तरह गांव के सभी मर्द और युवा लड़के, लड़कियां तीन-चार किलोमीटर पैदल भागते हुए गांव के किनारे पहुँच रहे थे. आज उनके गांव भिताड़ा में छह माह के बाद पीडीएस राशन का गेहूं आया था. गांव के अंतिम छोर पर नदी के किनारे पीडीएस की दुकान के नाम पर जमीन पर ही राशन का गेहूं, चीनी और नमक रखे गए थे. यह सामान नाव के जरिये यहाँ लाया गया था. इस अजीबोगरीब राशन की दुकान की ओर भागते गांववासियों को यह डर भी सता रहा था कि कहीं उनके पहुँचने से पहले ही सरकारी कर्मचारी वापस न लौट जाएँ और उनके बच्चे फिर अपना पेट भरने को तरसते रहें.

यह नजारा था सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित मध्यप्रदेश के अलिराजपुर जिले के गांव भिताड़ा का. अलिराजपुर से 44 किलोमीटर सड़क के रास्ते और आठ किलोमीटर नाव और करीब तीन किलोमीटर पैदल चलने के बाद इस गांव में पहुंचा जा सकता है. पूरा गांव पांच फलियों में बंटा है जिस में 350 परिवार रहते हैं. एक फलिया से दूसरे फलिया के बीच की दूरी एक या दो किलोमीटर की है और अधिकतर परिवार भिलाला और नायक आदिवासियों के हैं.

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर गरीब परिवार के लिए हर माह में कम से कम सात दिन तक सस्ती दरों पर पीडीएस के जरिय राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. लेकिन सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित नर्मदा के किनारे बसे हजारों गांववासी जो पुनर्वास के अभाव में पहले ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं उन्हें अपने दो वक्त के भोजन के लिए भी सरकारी कर्मचारियों के रहमोकरमपर निर्भर रहना पड़ रहा है. इन गांव में राशन आता भी है तो महीनों  के बाद वह भी महज कुछ घंटों के लिए. छितरे हुए इन गांवों के हर घर में जब तक राशन आने की खबर पहुँचती है तब तक नदी के किनारे अस्थाई रूप से लगी यह दुकान खत्म हो जाती है. भिताड़ा में राशन का सामान लेकर आने वाले सरकारी कर्मचारी नांडला भाई के मुताबिक,” उन्हें केवल एक दिन के लिए ही इस गांव में जाने को कहा गया है. कल तो वह दूसरे गांव नाव लेकर जायेंगे.” नांडला भाई एक रुपये के नमक का पैकेट पांच रुपये में गांववालों को बेच रहे थे. जब इसका कारण पूछा गया तो उनका जवाब था,” दूर से लाने में सामान का किराया-भाड़ा भी तो लगता है.” लेकिन किराये का पैसा तो सरकार देती है? नांडला के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था.
 भिताड़ा की तरह अलिराजपुर जिले के 15 ऐसे गांव हैं जो सरदार सरोवर परियोजना के कारण पानी से घिरे हैं. बाँध की ऊँचाई बढ़ने से नर्मदा के पानी में इनके घर और ज़मीन डूब गए हैं. अपर्याप्त पुनर्वास के चलते इन सभी गांव में लोग भोजन, स्वास्थ्य और आजीविका की समस्या से दिन रात जूझ रहे हैं. पीडीएस, स्कूल, मिड-डे मील, मनरेगा और आंगनवाडी जैसी कल्याणकारी योजनाएं सरकारी दस्तावेजों में इन गांव में लागू हैं लेकिन सड़क से कटे होने, पहाड़ों पर छितरे घर, सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते अधिकतर ये योजनाएं कागजों तक सीमित होकर रह गई हैं.
करीब 13 साल पहले इन गांव में लहलहाते खेत हुआ करते थे. गांव तक पहुँचने के लिए सड़क का रास्ता था. ग्रामीणों की जीविका का आधार उनके खेत थे जिसमें गेहूं, मक्की, और बाजरा उगाया जाता था. बहुत से गांव वाले पशुओं और जंगल पर भी निर्भर थे. लेकिन 1996 से ये सभी गांव डूब में आना शुरू हो गए. वर्ष 2000 तक योजना के कारण इनके गांव के नीचे की खेती और घर पानी में समाते चले गए. ज्यों ज्यों बाँध की ऊँचाई बढ़ती गयी नर्मदा नदी के किनारे बसे गांव डूबते गए. ऐसी स्थिति में बहुत से ग्रामीणों को नदी किनारे बने पहाड़ों पर पनाह लेनी पड़ी. पहाड़ भी ऐसे कि कहीं भी दो से तीन झोंपड़े बनाने के लिए भी समतल भूमि उपलब्ध नहीं है. करीबन ऐसे 15 गांव में आजीविका और भोजन के संसाधन हमेशा के लिए खत्म हो गए.
ऐसे ही पहाड़ पर बने एक गांव अंजनवाडा में रहने पर पता चला कि इन गांवों में बसने वाले ग्रामीण अपनी पानी की ज़रूरतें नदी के पानी से पूरा करते हैं   लेकिन पेट भरने के लिए गेहूं, बच्चों के लिए पोषक आहार, स्वास्थ्य, स्कूल और आजीविका जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं. सड़क के रास्ते से आखरी गांव ककराना से दो घंटे नाव की दूरी पर बसे इस अंजनवाडा गांव के वासी भी आज भी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए सरकार पर निर्भर हैं. गांव की जनसँख्या 360 के करीब है. यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए सरकार ने पांचवी कक्षा तक का एक स्कूल तो खोला है. लेकिन स्कूल तक पहुँचने के लिए गांव के आधे बच्चों को नाव के जरिये नदी को पार करना पड़ता है या फिर एक घंटे का पहाड़ी रास्ता.  स्कूल और आंगनवाड़ी एक ही जगह पर चलते हैं. आंगनवाडी में आने वाला पोषण आहार भी बच्चों को नहीं मिल पाता क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चों के लिए रोज नाव से या पैदल चलकर यहाँ पहुंचना संभव नहीं. आंगनवाड़ी की देख रेख करने वाली गांव की युवती राखी बताती है कि अधिकतर समय तो छोटे बच्चे यहाँ पहुँच ही नहीं पाते. जब कभी वे आते हैं तभी उन्हें खिचड़ी या दूसरा पोषक आहार देती हूँ. गांव में बीमार का इलाज़ करने के लिए कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं. स्वास्थ्य के नाम पर या तो पोलियो का टीका लगता है या फिर तीन या चार महीनों में एक बार स्वास्थ्यकर्मी पहुँच पाता है. इसलिए बीमारी और मौत इनके लिए आम बात है.

यहाँ रहने वाले खज़ान सिंह तीन साल पहले अपनी १२ साल की बच्ची और १८ साल के लड़के को समय पर इलाज़ न मिलने के कारण खो चुके हैं. सब से नजदीकी उप स्वास्थ्य केन्द्र १२ किलोमीटर दूर ककराना में है जहाँ तक नाव से पहुँचने में दो घंटे लगते हैं. अस्पताल उस से भी दूर तीन घंटे की दूरी पर सोंडवा या बडवानी में है. खज़ान सिंह बताते हैं, ”उनकी बेटी ने बुखार में नाव में ही दम तोड़ दिया था जबकी लड़के को बड़वानी अस्पताल पहुंचा तो दिया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.” यहाँ ९९ फीसदी प्रसव घरों में होते हैं क्योंकि नाव और गाड़ी से अस्पताल तक पहुँचने का खर्चा ३००० रुपये तक पड़ता है.
फिलहाल सड़क और बिजली तो इन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है.
मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि उसने सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित ४५ हज़ार विस्थापितों को मुवाज़ा दे दिया है. लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश में डूब प्रभावित केवल कुछ लोगों को ही केवल झोंपड़े बनाने के लिए १५ से २५ हज़ार रूपए का भुगतान हुआ है. नर्मदा बचाओ आंदोलन की मीरा कुमारी बताती हैं कि करीब 3300 परिवारों को एक किश्त का भुगतान हुआ है. लेकिन फर्जी ज़मीन रजिस्ट्री घोटाले के कारण वे लोग भी ज़मीन नहीं खरीद पाए. फिलहाल मामला हाईकोर्ट में चल रहा है.
नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पिछले माह सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री को पत्र लिखा है कि वह राज्य सरकार को परियोजना में विस्थापित सभी प्रभावी परिवारों को विकसित पुनर्वास कालोनियों में घर और गैर अधिगृहित और  सिंचाई युक्त ज़मीन प्रदान करने का निर्देश दें. 
वर्ष २०११ के मई माह में मध्य प्रदेश के खाद्य सुरुक्षा राज्य सलाहकार सचिन जैन ने कुछ जिला अधिकारियों के साथ इन गांव का दौरा किया और पाया कि इन गांव तक पहुँचने की कोई भी जल परिवहन व्यवस्था न होने के कारण कल्याण की योजनायों को लागू करना आसान नहीं. श्री जैन के मुताबिक सरकारी अधिकारी इन गांव में जाने से कतराते हैं. किसी भी विभाग की ओर से किसी भी योजना की कोई निगरानी नहीं हो रही. जिन 15 गांव की ज़मीन डूबी है उनमें अधिकतर को वैकल्पिक ज़मीन हासिल नहीं हो सकी. यहाँ एक विशेष  परिस्थिति है उस पर काबू पाने के लिए इन गांवों के खाद्य ओर रोजगार के संचालन के लिए एक विशेष कार्य योजना बननी चाहिए. 
पानी से घिरे इन लोगों का सवाल है कि आम आदमी के विकास के नाम पर उनका शोषण क्यों. अधिकतर की मांग है कि ज़मीन के बदले उन्हें ऐसी ज़मीन मिले जो सिंचाई योग्य हो. जब कि बहुत से लोगों को पुनर्वास में ज़मीन एक जिले में तो प्लाट दूसरे जिले में दिया गया. जैसे कि अंजनवाडा का आदिवासी जहाँगा का कहना था सरकार ने बहुत से प्रभावितों को ज़मीन तो धार जिले के संकरिया और ढोलना में दी और रहने की जगह अलिराजपुर जिले में. ऐसे में कौन यह पुनर्वास चाहेगा? एक का विनाश दूसरे का विकास कैसे हो सकता है? क्या सरकार इस सवाल का जवाब देगी?
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Thursday 4 July 2013

‘न्यू कन्वर्जेंस’ मीडिया के लिए नया खतरा: पी साईनाथ



   
मीडिया को सब से बड़ा खतरा न्यू कन्वर्जेंस से है. जिस के तहत बड़े व्यापारिक घराने मीडिया समूह को खरीद रहे हैं और मीडिया समूह बिजनेस हाउसिस में बदल रहे हैं. बड़े राजनैतिक दल नए-नए अखबार और चैनल की शुरुआत कर रहे हैं. यानी अब मीडिया, कॉरर्पोरेट और राजनैतिक दलों के हित एक हो रहे हैं. यह ‘न्यू कनवर्जेन्स’ सब से खतरनाक है. क्योंकि कॉरर्पोरेट जगत को सृजनात्मकता अथार्त क्रेटीविटी से कोई मतलब नहीं. उनका मुख्य उद्देश्य केवल प्राफिट है. पेड न्यूज, प्राइवेट ट्रीटी (निजी समझौते) जैसी प्रवृतियों पहले ही मीडिया की साख को कम कर चुकी हैं.
ये बातें वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने भोपाल की संस्था विकास संवाद द्वारा होशंगाबाद जिले के केसला ब्लाक  में आयोजित सातवें मीडिया संवाद में कही.  कॉर्पोरेटाईजेशन ऑफ मीडिया विषय पर उन्होंने कहा कि  भारतीय मीडिया राजनीति हस्तक्षेप से भले ही आज़ाद हो गया है लेकिन वह प्राफिट का कैदी बन गया है. अब प्राफिट ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है. इसी के चलते मीडिया पर बिल्डरों, व्यापारियों, और बड़ी कंपनियों का दबदबा बढता जा रहा है.
श्री साईनाथ के मुताबिक अधिकतर समाचारपत्रों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सूची में रियल एस्टेट और बिल्डरों के नाम देखे जा सकते हैं. उन्होंने दैनिक जागरण की सूची में दक्षिण एशिया के मेकडोनाल्ड प्रमुख का नाम होने की बात भी कही.
उन्होंने कहा हर मीडिया हाउस अधिक से अधिक प्राइवेट ट्रीटी रखना चाहता है. एक अखबार ने २४० कंपनियों के साथ प्राइवेट ट्रीटी कर रखी है. लेकिन जब शेयर मार्केट गिरने के कारण ऐसी ट्रीटी के चलते मीडिया हाउसिस को नुकसान होता है तो भी वह शेयर समझौते से बंधे होने के कारण खामोश रहता है और यह नहीं कह पाता कि कंपनी के शेयर का मूल्य घट रहा है.  नाम लिए बिना उन्होंने बताया कि इस मीडिया हाउस ने अपने यहाँ फतवा ज़ारी कर रखा है कि ‘रिसेशन’ शब्द का इस्तेमाल न करें. केवल ‘स्लो डाउन’ ही लिखें. रिसेशन केवल अमेरिका के लिए लिखें.

श्री साईनाथ के मुताबिक मीडिया हाउस खासकर चैनल बिजनेस लीडर अवार्ड या सेव टाइगर्स जैसे विज्ञापन कैम्पेन चलाने में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि इसमें उन्हें फायदा मिलता है. उन्होंने कहा हर दिन ४७ किसान आत्महत्या करते हैं लेकिन ऐसी स्टोरी कवर करने केवल कुछ पत्रकार पहुँचते हैं. लेकिन स्विट्जर्लैंड दावोस में इंडियन इकोनोमिक फोरम को कवर करने २०० पत्रकार पहुँचते हैं. क्योंकि सीआईआई या हीरो होंडा  जैसे ग्रुप इसे प्रायोजित करते हैं. मीडिया हितों के टकराव की बात करता है लेकिन समूचा मीडिया स्वयं हितों के टकराव से जकड़ा हुआ है. उन्होंने कहा यह दौर मीडिया के हायपर कमर्शियलाइजेशन का दौर है. जिस से बचने के लिए कुछ न कुछ नए तरीके ढूँढने होंगे.  अन्नू आनंद   





























































                 

Saturday 1 September 2012

गांवों में लड़कियों के बदल रहे हैं बदल रहे हैं रोल मॉडल




अन्नू आनंद

शहरों में रहने वाली किशोर लड़कियों के रोल मॉडल भले ही फिल्म जगत, बिजनेस, खेल, या राजनीति में नाम कमाने वाली महिलाएं जैसे एश्वर्या राय, इन्द्रा नूई, सानिया मिर्ज़ा या हिलेरी क्लिंटन हो. लेकिन गांवों में रहने वाली वाली किशोरियों के रोल मॉडल बदल रहे हैं. पहले की तरह अब उनकी बड़े शहरों की शिक्षित और ऊँचे ओहदों पर विराजमान बड़ी हस्तियाँ या फ़िल्मी हीरोईन और मिस इंडिया बनने वाली महिलाएं प्रेरणास्त्रोत नहीं हैं. किरण बेदी, सोनिया गाँधी या सुषमा स्वराज की बजाय अब गांवों की लाखों युवा लड़कियां पढ़ने लिखने के बाद पंचायतों में सरपंच, पंच या वार्ड मेंबर के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को अपना वास्तविक रोल मॉडल मानती हैं. देश के लाखों गांवों में महिला नेतृत्व के रूप में उभरने वाली कई दबंग, सबल और प्राशसनिक कार्यों में दखल रखने वाली ‘कुशल पंचायत लीडर’ में वे अपनी छवि तलाशती हैं. स्कूलों में पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां के लिए स्थानीय सत्ता के कार्यों में हाथ बांटने, स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय देने, हक के लिए अपनी आवाज़ उठाने, और अशिक्षित तथा पिछड़ी महिलाओं को जागरूक बनाने वाली स्थानीय ‘महिला लीडर’ उनकी असली रोल मॉडल हैं.

पंचायतों में महिलाओं की बदती तादाद के कारण स्कूलों में लड़कियों की भर्ती  बढ़ने लगी है. ग्रामीण माँ बाप जो कभी केवल परिवार के लड़के को स्कूल भेजने को प्राथमिकता देते थे उनका नजरिया बदल गया है. अब वे छोटी उमर की लड़कियों को भी स्कूल में भर्ती करने को प्रोत्साहित हो रहे हैं. संविधान के 73वें संशोधन से वर्ष 1992-1993 में पंचायतों में महिलायों को मिले एक तिहाई आरक्षण (बाद में पचास प्रतिशत) से यह बदलाव संभव हुआ है.


लड़का स्कूल में पढ़ेगा और लड़की चूल्हा चौका संभालेगी की सोच रखने वाले ग्रामीण समाज के समक्ष अब ऐसी लाखों महिलाएं खड़ी हैं जो घर के कामों के कामों के साथ सत्ता के गलियारों में पहुँच रखती हैं और पुरुषों के समान या उनसे बेहतर राजनैतिक कामों को अंजाम देने में समर्थ हैं.
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख शोध पत्रिका ‘साइंस’ में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर  में भारत के सन्दर्भ में इन तथ्यों की जानकारी दी गई है. नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा की गई इस सर्वे में बताया गया है कि लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर पर यानी पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के कानून का सीधा असर गांवों के रोल मॉडल पर पड़ा है. इससे ग्रामीण लड़कियों और उनके माता पिता की महिला नेतृत्व की भूमिका के प्रति सोच बदल रही है. यही नहीं इसने किशोर लड़कियों की करियर और शिक्षा के प्रति उनकी आकांक्षाओं को बढ़ाने का काम किया है. जिस प्रकार से हिलेरी क्लिंटन ने ग्लास सीलिंग तोड़ कर 18 मिलियन महिलाओं को राजनीति में शामिल कर लोगों की सोच को बदलने का काम किया है, सर्वे का मानना है कि भारत में भी महिलाओं के प्रति कानून में हुए साकारात्मक बदलाव का ठीक वही नतीजा निकल रहा है. सर्वे के मुताबिक कानून द्वारा पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ने से लोगों में राजनीति में आने वाली महिलायों के प्रति नजरिया बदल गया है. सर्वे का दावा है कि राजनीति के सबसे निचले स्तर पर महिलाओं के स्थान आरक्षित करने के परिणाम दीर्घकालीन होंगे.

यह सर्वे देश के पश्चिम बंगाल राज्य के 495 गांवों के 8,453 किशोरों और किशोरियों और उनके माता पिता के बीच वर्ष 2006-2007 के दौरान की गई. इस क्षेत्र में 1998 में महिला आरक्षण का कानून लागू हुआ था. सर्वे टीम की एक लेखक लोरी बामन के मुताबिक भारत निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं के लिए सीमित अवसर उपलब्ध हैं. इस कानून ने भारतीय महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर स्वयं को सक्षम नेता साबित करने का अवसर प्रदान किया है.  
सर्वे के परिणाम इस विचार का समर्थन करते हैं कि राजनीति में महिलाओं के  कम प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिया आरक्षण साकारत्मक कार्रवाई है और शायद अन्य क्षेत्रों जैसे विज्ञान या कॉर्पोरेट, बोर्ड रूम में ऐसे निर्णय बेहतर साबित हो सकते हैं. क्योंकि ऐसे फैसले प्रभावी रोल मॉडल बनाते हैं और लंबे समय में ऐसे प्रयास अधिक फायदा पहुंचाते हैं. सर्वे में आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि जिन गांव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था उन गांव की अपेक्षा जहाँ आरक्षण लागू था उन गांवों के माता -पिता के बीच में बच्चों की शिक्षा को लेकर जेंडर अंतर 25 प्रतिशत और किशोरों में 32 फीसदी जेंडर अंतर कम हुआ था. जिन गांवों में महिलायों के लिए सीटें आरक्षित थी वहाँ अधिक लड़कियां स्कूलों में मौजूद थी और कम समय घर के कामों में बिताती थी.   
·        राजनीति में महिलाओं के प्रति नजरिया बदला है .
·        स्कूलों में लड़कियों की भर्ती बड़ी है .
·        आरक्षित क्षेत्रों में जेंडर अंतर कम हुआ है
·        सकारत्मक कानूनों से प्रभावी रोल मॉडल बनाये जा सकते हैं. इसलिए ऐसे प्रयासों को बढ़ावा मिलना चाहिए. 



सर्वे के परिणाम इस बात की और इशारा करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर लड़किया अपने बीच में से ही निकली महिला लीडर को अपने अधिक नजदीक पाती हैं और उनके जैसा बनने का सपना उन्हें अधिक पूरा होने के करीब दीखता है इसलिए वे उन्हें अपना रोल मॉडल मानना अधिक संभव मानती हैं.
भले ही यह सर्वे केवल पचिम बंगाल में की गई हों लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसे ही अनुभव सुनने को मिल रहे हैं. रूरल गवर्नंस पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों कि महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाली नयना चौधरी के मुताबिक, ‘’गांव की महिला लीडरों और किशोरियों के बीच एक प्रकार का स्वाभाविक संबंध है.  जब ये महिलाएं शोषण के खिलाफ बोलते हुए कहती हैं कि अब हमारी बहुओं या बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो उनमें महिला नेताओं के प्रति सम्मान बढ़ता है और वे भी बढ़ी होकर इन मुद्दों के खिलाफ खड़ी होने को प्रेरित होती हैं.” वह बताती है कि गाजीपुर जिले की नसीमा बानो ने जब दहेज के कारण एक महिला को मारकर गांव में लटका देने वाले परिवार के खिलाफ बेहद दबंग तरीके से लड़ाई लड़ते हुए दोषी परिवार को गिरफ्तार कराया तो वह गांव की बहुत सी किशोरियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरी.   

उत्तर प्रदेश के अम्बेदकर नगर की २८ वर्षीय अनुपम सिंह ने बीए तक पढ़ाई की है. वह अपने इलाके की महिला लीडर कहलाती है. अनुपम हर रोज अलग अलग पंचायतों में जाकर बैठक करती है और महिलाओं को उनके क़ानूनी हकों के बारे जैसे राशन और काम हासिल करने की जानकारी देती है. अभी तक वह अपने जिला के कई लोगों को मनरेगा के तहत काम दिला चुकी है. अनुपम के इलाके की बहुत सी लड़किया पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके जैसा बनाना चाहती है. अनुपम बताती है, ”जब मैं गांवों की महिलाओं से बात करती हैं तो बहुत सी युवा लड़कियां भी आकर मुझे ध्यान से सुनती है और कहती हैं कि वे भी बड़ी होकर गांव से अज्ञानता को दूर करेंगी और लोगों को मेरी तरह जागरूक बनाने का काम करेंगी.’’
वर्ष 2009 से पचास प्रतिशत के आरक्षण का प्रस्ताव लागू होने के बाद से   करीब 14 लाख महिलायें पंचायतों के राज-काज में हिस्सेदारी कर रही हैं.  निस्संदेह इनमें बहुत सी महिला लीडर अपने अधिकारों के प्रति जानकारी रखने  में और सता की पेचीदगियों को समझने और समझाने में किसी भी महिला नेता को टक्कर दे सकती हैं. 1993 में पंचायतों में आने वाली महिलाओं के लिए ‘सरपंच पति’ और ‘रबड़ स्टेम्प’ जैसे आक्षेपों से शुरू हुआ सफर बेहद संघर्ष भरे पड़ावों से जूझता रहा है. लेकिन सभी प्रकार की चुनौतियों के बावजूद महिला ताकत के रूप में उभरी यह महिलाएं अगर आज गांवों की लड़कियों को प्रेरित करने में समर्थ हैं और उनकी रोल मॉडल बन रही है तो निश्चित ही यह ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है.
 (  नवभारत टाइम्स में 24 सितम्बर  2012 को प्रकाशित आलेख)